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यहां 'रईस' कर रहे गांवों में कब्जे पर कब्जे, नियम कायदे सिर्फ गरीबों के लिए

Patrika news network Posted: 2017-06-11 13:20:32 IST Updated: 2017-06-11 13:20:32 IST
यहां 'रईस' कर रहे गांवों में कब्जे पर कब्जे, नियम कायदे सिर्फ गरीबों के लिए
  • पेराफेरी में ग्रीन बेल्ट व मास्टर प्लान की उड़ रही धज्जियां, पहाडि़यों की भी मिली स्वीकृतियां, कर दी समतल

उदयपुर.

शहर की पेराफेरी के गांव में धड़ल्ले से पहाडि़यों को काटकर समतलीकरण व अतिक्रमण करते हुए भूमाफियाओं ने सरेआम मास्टर प्लान व ग्रीन बेल्ट की धज्जियां उड़ाई। कोई सरकार से तो कोई नगर विकास प्रन्यास से तो कोई पंचायत से पट्टों के आधार पर पहाडि़यों का ही मालिक बन बैठा। किसी ने चरनोट भूमि पर कब्जा किया तो किसी ने आदिवासी गरीब के जमीन को चंद पैसे देकर पट्टे अपने नाम करवा लिए। 



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पेराफेरी के हर गांव में ग्रीन बेल्ट की धज्जियां उडऩे के बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई प्लानिंग में तो सड़क बन गई तो कई जगह विद्युत पोल तक खड़े कर दिए गए। हर प्लानिंग के पीछे बड़ी-बड़ी योजनाओं के साथ ही कब्जे तक किए गए लेकिन यहां पर नियम कायदे सिर्फ गरीब व मध्यवर्गीय परिवारों पर चले। गरीबों के आशियाने उजाड़ते हुए बुलडोजर चलाए लेकिन ग्रामीण इलाकों में पंच-सरपंच से लेकर छुटभैय्या नेताओं के अपने मतलब सिद्ध होने से उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

उदयसागर से सटे मटून व देबारी की पनवाड़ी गांव में जगह-जगह भू-माफियाओं ने प्लानिंग काटते हुए भूखंड काट दिए। उदयसागर झील का मनोरम नजारा दिखाने के नाम पर जमीनों की दर व प्लानिंग काटी जा रही है। हालत तो यह है कि यहां पर मुख्य सड़क को भी चौड़ा गरीबों के खेतों की कोट तक ढहा दी गई।

गांव की गलियों में बने कॉम्पलेक्स

देबारी व आसपास के गांव में श्मशान, तालाब पेटे के किनारे कुछ कॉम्पलेक्स के भी निर्माण हो रहे हैं। ग्रामीणों को इनकी स्वीकृतियां कैसे व किसी आधार पर जारी हुई, यह जांच का विषय है। कुछ कॉम्पलेक्स तो एेसे बने जिनके निर्माण में नियम कायदों को ही ताक में रख दिया गया। पार्किंग व अन्य कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई।



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पहाड़ों पर प्लानिंग, विद्युत पोल तक खड़े हुए

उदयपुर-पिण्डवाड़ा हाइवे पर ढीकली गांव में ग्रीन बेल्ट होने के बावजूद वहां पर धड़ल्ले से पहाड़ों को काटकर प्लानिंग बनाई गई। वहां सड़क निर्माण के साथ ही विद्युत पोल तक खड़े कर दिए गए। पूछने पर हर व्यक्ति संबंधित विभाग में स्वीकृति की फाइल लगी होना बता रहा है।

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