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जोधपुर के लिए दीनदयाल योजना का 127 करोड़ का बजट अपर्याप्त: संसदीय सचिव

Patrika news network Posted: 2016-12-01 17:02:40 IST Updated: 2016-12-01 17:02:40 IST
जोधपुर के लिए दीनदयाल योजना का 127 करोड़ का बजट अपर्याप्त: संसदीय सचिव
  • संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई गुरुवार दोपहर को दो दिवसीय जोधपुर दौरे को लेकर जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे।

जोधपुर

संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई गुरुवार दोपहर को दो दिवसीय जोधपुर दौरे को लेकर जोधपुर सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने यहां डिस्कॉम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने डिस्कॉम अधिकारियों से दीनदयाल उपाध्याय योजना, विजिलेंस, किसानों की समस्याओं, बिजली छीजत, बिजली चोरी, बिजली आपूर्ति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की और निर्देश दिए। बैठक में चीफ  इंजीनियर डिस्कॉम अविनाश सिंघवी, डिस्कॉम सिटी एसई जेके सोनी, अधीक्षण अभियंता विजिलेंस एस आर सुखाडिय़ा सहित डिस्कॉम के अधिकारी मौजूद थे।

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इस दौरान बिश्नोई ने राजस्थान पत्रिका से बातचीत में कहा कि जोधपुर जिले के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना के लिए जो 127 करोड़ का बजट जारी किया गया है वह अपर्याप्त है। इस बजट को 500 करोड़ रुपए किया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को इस योजना के लिए फिर से सर्वे करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर जैसे जिलों के लिए 500 करोड़ का बजट जारी किया गया है तो जोधपुर के लिए तो यह बजट बहुत कम है। कम बजट के कारण ग्रामीणों को इसका फायदा नहीं मिल पाएगा।

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संसदीय सचिव ने कहा कि राज्य में किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं, यहां का किसान कर्जदार है। इस कारण वह कई बार डिस्कॉम की विजिलेंस कार्रवाई में फंस जाता है। राज्य में कई जगह पर डार्क जोन होने के कारण एनजीटी व हाईकोर्ट ने ट्यूबवेल पर रोक लगा रखी है। लेकिन किसान पटवारी व निचले अधिकारियों से मिलीभगत का ट्यूबवेल खुदवाने लेता है और बाजार से ट्रांसफॉर्मर व अन्य सामान खरीद कर ट्यूबवेल स्टार्ट कर देता है। इस पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर को काम करना चाहिए। कलेक्टर जिले का मालिक है। वह गंभीरता बरतेगा तो बिजली चोरी रुकेगी। छोटे उपभोक्ताओं के घर पर कई बार 50 हजार रुपए तक की बिजली चोरी पकड़ ली जाती है। यह बात गले उतरने जैसी नहीं है। इसका रिव्यू होना चाहिए।

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आज जनसुनवाई डिस्कॉम रेस्ट हाउस में

राज्य सरकार के निर्देशानुसार संसदीय सचिव लादूराम विश्नोई शुक्रवार सुबह 10 से शाम 6 बजे तक शास्त्री सर्कल स्थित डिस्कॉम के रेस्ट हाउस में किसानों, उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधि की बिजली संबंधी जन सुनवाई करेंगे। इस दौरान कोई भी उपभोक्ता अपनी बिजली समस्या लेकर जनसुनवाई में पहुंच सकता है। उसका मौके पर निस्तारण किया जाएगा। जनसुनवाई के दौरान डिस्कॉम अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। बिश्नोई ने बताया कि वह प्रत्येक जिले में जाकर बिजली संबंधी समस्याओं की जनसुनवाई कर रहे हैं और मौके पर निस्तारण कर रहे हैं। इसका काफी फायदा मिल रहा है।

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