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गर्भ में ही पता लगा सकते हैं कि जन्म लेने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम से पीडि़त है या नहीं

हर आठ सौ जीवित जन्मने वाले बच्चों में एक डाउन सिण्ड्रोम से पीडि़त होता है। हर साल करीब 32 हजार बच्चे इससे पीडि़त हो जाते हैं।

RTU: अब इंटर्नशिप के बाद ही मिलेगी इंजीनियरिंग की डिग्री

जैसे डॉक्टर व सीए, सीएस बनने के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है, उसी तरह अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा।

पांच साल बाद भी नहीं बना स्कूल भवन, लू में तप रहे बच्चे

शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के कारण लालगढ़ पंचायत स्थित मेघवालों की ढाणी में संचालित स्कूल का भवन आज तक नहीं बन पाया।

शिक्षक संघ ने सरकार को बताया कर्मचारी विरोधी

शिक्षक संघ शेखावत की जिला महासमिति का वार्षिक अधिवेशन पंचायत समिति सभागार में आयोजित।

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में कहीं हो ना जाए धांधली!

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा दौसा जिले में अधिकतर निजी केन्द्रों पर होगी।

Video : केन्द्रीय वित्तमंत्री अजुर्नराम मेघवाल ने किया शिक्षा विभाग के वेटिंग रूम का उदघाटन

माध्यमिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के वेटिंग रूम का उदघाटन किया।इसके बाद मेघवाल भारत विकास परिषद की नगर इकाई के दायित्व ग्रहण समारोह मेंपहुंचे।

राजकीय स्कूल की पत्रिका 'सुरभि' का विमोचन

राउमावि गंगल्यावास में पत्रिका का विमोचन समारोह एवं बाल कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया।

गश खाकर गिर पडा विद्यार्थी... आखिर क्या हुआ ऐसा...

आवां. भीषण गर्मी विद्यार्थियों पर कहर बन के बरस रही है। गर्मी के कोप से विद्यालयों में बालकों की तबियत बिगडऩे लगी है। शनिवार को आवां क्षेत्र के चांदसिंहपुरा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 का छात्र रमेश गुर्जर बेहोश हो गया।

परीक्षा की बजाए बकरी चराता है आजम, शिक्षक मोटरसाइकिल पर बैठाकर परीक्षा दिलवाते हैं

एक तरफ अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए बेहतर दिलाने के नाम पर खूब पैसा खर्च करते हैं। ऐसे में एक सातवीं कक्षा में पढऩे वाला विद्यार्थी आजम खां परीक्षा के समय गरीबी के कारण बकरी चराता है जिसे शिक्षक जंगल से परीक्षा दिलाने ले जाते हैं।

10 हजार विद्यार्थीयों की पौने 2 करोड़ की छात्रवृत्ति अटकी फाइलों में

टोंक. शिक्षा विभाग की अनदेखी से अल्पसंख्यक समुदाय के दस हजार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति फाइलों में फंसी पड़ी है। जबकि जिले के मदरसे, राजकीय व निजी स्कूलों ने कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की वर्ष 2014-15 की छात्रवृत्ति की सूची शिक्षा विभाग को जमा करा दी ।

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