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जनादेश 2024: प्रचार में भावनात्मक मुद्दे हावी, PM मोदी बोले- कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध

हनुमान जयंती पर मोदी ने कहा कि ‘कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध बन जाता है।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में अपनी आस्था का पालन कठिन है।

नई दिल्लीApr 24, 2024 / 07:22 am

Paritosh Shahi

PM Modi on Hanuman Chalisa

आम चुनाव के प्रचार अभियान में भावनात्मक मुद्दे हावी होते जा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीखे प्रहारों का क्रम लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। राजस्थान के बांसवाड़ा में रविवार को कांग्रेस के घोषणापत्र का जिक्र करते हुए महिलाओं से मंगलसूत्र भी ले लेने का आरोप लगाने के बाद हनुमान जयंती पर मंगलवार को मोदी ने कहा कि ‘कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा सुनना भी अपराध बन जाता है।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में अपनी आस्था का पालन कठिन है।

आखिर कांग्रेस अपनी नीतियों को छिपाना क्यों चाहती है?

राजस्थान के ही टोंक-सवाई माधोपुर की रैली में मोदी ने फिर कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति छीनकर ‘चुनिंदा’ लोगों में बांटने की साजिश कर रही है। बांसवाड़ा की रैली में जब मैंने ‘इंडी एलायंस’ की तुष्टीकरण की नीति को देश की जनता के सामने एक्सपोज किया तो वह इतने नाराज हो गए कि मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने पूछा कि आखिर कांग्रेस अपनी नीतियों को छिपाना क्यों चाहती है? कांग्रेस ने घोषणापत्र में लिखा है कि संपत्ति का सर्वे कराएंगे। एक नेता ने अपने भाषण कहा कि वह संपत्ति का एक्स-रे कराएंगे। ‘जब मोदी ने रहस्य उजागर किया तो आपका छिपा हुआ एजेंडा सामने आ गया और तुम कांप रहे हो।’

मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस

टोंक में मोदी ने कांग्रेस पर एससी-एसटी आरक्षण में कमी कर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए गारंटी दी कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण न कभी खत्म होगा और न हीं ही धर्म के नाम पर इसे बांटने दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि वर्ष 2004 में केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब उसका सबसे पहला काम आंध्र प्रदेश में एससी-एसटी कोटे में कमी करने का प्रयास था। यह उनका एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे पूरे देश में आजमाना चाह रहे थे। 2004 से 2010 के बीच आंधप्रदेश में चार बार मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। वर्ष 2011 में इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई।

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