बदल रहा नजरिया : बेटियों को विदेश में पढ़ाने में माता-पिता ले रहे करोड़ों का लोन, हर रोज कर रहे हैं बचत

किसी घर में बेटी का जन्म होने पर ही माता-पिता को उसकी शादी की चिंता करना आम बात है, लेकिन अब माता-पिता का नजरिया धीरे-धीरे बदल रहा है।

बेटों की तरह बेटियों को भी मिल रही उच्च शिक्षा, एजुकेशन लोन लेकर करा रहे हैं पढ़ाई

सागर. किसी घर में बेटी का जन्म होने पर ही माता-पिता को उसकी शादी की चिंता करना आम बात है, लेकिन अब माता-पिता का नजरिया धीरे-धीरे बदल रहा है। शादी पहले वे बेटी की पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए वे करोड़ों रुपए का लोन ले रहे हैं। माता-पिता का सपना बन गया है कि बेटी को अच्छी शिक्षा मिले। विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए देढ़ करोड़ रुपए तक का लोन माता-पिता ले रहे हैं। इसके साथ बेटी के जन्म के साथ बचत करना शुरू कर दिया है। डाक विभाग में संचालित सुकन्या समृद्धि योजना में 89260 अभिभावकों ने खाते खुलवाए हैं।

2 लाख से देढ़ करोड़ तक का लोन
सिविल लाइन स्थित स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर राजेश राय ने बताया कि उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन अब बेटियों के लिए माता-पिता ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि बेटियों के आधा परसेंट कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इस वर्ष करीब 300 अभिभावकों ने लोन लिया है। जिसमें 15 अभिभावक ऐसे हैं जिन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा दिलाने देढ़ करोड़ तक लोन लिया है। उन्होंने बताया कि 2 लाख से देढ़ करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है।

89 हजार सुकन्या समृद्धि के खाते
डाक विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब 89 हजार अभिभावकों ने खाते खुलवाए हैं। इस योजना के तहत 0 से 10 वर्ष उम्र तक की बेटियों के खाते खोले जाते हैं। जिसमें 250 रुपए से लेकर देढ़ लाख रुपए साल तक अभिभावक जमा कर सकते हैं। इस योजना में 15 साल के लिए निवेश किया जाता है और 21 साल में यह स्कीम मैच्योर हो जाती है। बेटियों की पढ़ाई के लिए पैसा एक साथ मिलेगा। इसलिए अभिभावक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुला रहे हैं।

बेटियों की एजुकेशन के लिए भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। अभिभावक एजुकेशन लोन लेकर बेटियों को पढ़ा रहे हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उच्च शिक्षा देने के लिए लोन ले रहे हैं।
सीपी सिंह, एलडीएम लीड बैंक

सुकन्या के तहत कब कितने खुले खाते
वर्ष खातों की संख्या
2021-2022 30000
2022-2023 8968
2023-2024 5978